काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा सम्झौताअनुसार काम नगर्ने कम्पनीमाथिको कारबाही तीव्र देखिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकले विगत सात वर्षको तुलनामा पछिल्लो १८ महिनामै पाँच गुणाभन्दा बढी कम्पनी तथा आपूर्तिकर्ता कालोसूचीमा